– तालुका काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे
लोकशस्त्र न्युज नेटवर्क : मारेगाव
केंद्र शासनाने नुकत्याच काढलेल्या बीआयएस कायद्यान्वये कमी गुणवत्तेचा कापूस खरेदी केला जाणार नसल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांची पुरती गळचेपी होणार आहे.परिणामी हा कायदा रद्द करण्यात यावा अशा आशयाचे निवेदन २८ ऑगस्ट रोजी मारेगाव तालुका काँग्रेस कमिटीने तहसीलदारांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
केंद्र शासनाने नवीन बी आय एस कायदा काढला आहे.यात कमी गुणवत्तेचा कापूस खरेदी केला जाणार नाही व खरेदी केल्यास सदर जिनिंग वाल्यांना दोन वर्षाची शिक्षा तसेच मालाच्या १० पट दंडाची रक्कम संबंधित जिनिंग वाल्यांकडून वसूल केली जाणार आहे.
मारेगाव तालुका हा माळ पठाराने नटलेला तालुका आहे.परिणामी सर्वत्र आढळणाऱ्या जमिनीचा दर्जा सारखा नाही. त्यातच पावसाच्या लहरीपणाने कापसाचे पीक हे दर्जेदार न येता नेहमीच मध्यम स्वरूपाचे येत असते.
केंद्र शासनाने काढलेल्या बीआयएस कायद्यात कमी गुणवत्ता कापूस खरेदी केला जाणार नाही असे सुचित केल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आपला कापूस विकायचा कुठे…? असा यक्षप्रश्न त्यांचेसमोर उभा ठाकला आहे.
परिणामी केंद्र शासनाने काढलेला बिआयएस कायदा त्वरित रद्द करण्यात यावा अन्यथा शेतकऱ्यांच्या सोबतीने आंदोलन करू असा गर्भित इशाराही सदर निवेदनातून देण्यात आला आहे.
यावेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नरेंद्र पाटील ठाकरे, तालुका अध्यक्ष मारुती गौरकार, जनहित कल्याण संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती गौरीशंकर खुराणा, युवक काँग्रेस तालुकाध्यक्ष आकाश बदकी यांचेसह शेकडो काँग्रेस कार्यकर्ते उपस्थित होते.
