— पीककर्ज वाटप धोरणात अनेक त्रुटी
— तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर
— विविध का.सह.संस्थांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
लोकशस्त्र न्युज नेटवर्क : मारेगाव
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सन २०२४-२५ सालाकरीता पिककर्ज वाटपाचे धोरण नुकतेच सहकारी संस्थांना प्राप्त झाले असुन या धोरणात अनेक त्रुटी असल्याने तालुक्यातील शेतकर्‍यांकडून नाराजीचा सुर व्यक्त होत आहे. तसेच हे धोरणच मुळात चुकीचे व अन्यायकारक असल्याने तालुक्यातील सर्व आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था व ग्राम. विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक यांनी तहसीलदार मारेगाव यांचे मार्फत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे.
मागील पाच सहा वर्षापासुन तालुक्यात निसर्गाचा असमतोल प्रकर्षाने दिसून येत आहे. उत्पादनात सातत्याने घट येत आहे. हे सर्व होत असतांना मात्र बियाणे, खते, औषधे, व शेतीपुरक सामुग्री यांत प्रचंड प्रमाणात वाढ होत आहे. पीक उत्पन्न कमी व खर्च जास्त असल्याने कर्जाचा डोंगर शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर नाचत आहे. कर्जापासुन मुक्ती मिळावी म्हणून शेतकरी आत्महत्येसारखा पर्याय निवडत आहे.
दरम्यान शेतकरी, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे आपली बँक म्हणून बघत असतांनाच आता तर मध्यवर्ती बँकेने सुध्दा पीक कर्ज वाटपाचे धोरण बदलले आहे. दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी २०२४-२५ सालाचे पिककर्ज वाटप करण्याकरीता जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडुन नुकतेच धोरण जाहीर झाले. धोरणामध्ये अनेक त्रृट्या असल्याने
शासनाने ठरवुन दिलेल्या नियमाप्रमाणे सहकारी संस्थाचे सभासद ३१ मार्च पुर्वी नियमित भरणा करतो. तसेच काही कारणाने थकीत सभासद असल्याने त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत एकमुस्त रक्कम भरणा ची योजना (ओटीएस) असुन त्यामध्ये सुध्दा मागील वर्षी अनेक शेतकऱ्यांना समाविष्ट करुन घेतले. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने संस्थेच्या सभासदांना वाटप सुध्दा दिला. परंतु या चालु हंगामत मात्र त्यांना कर्जवाटपातुन
वगळण्यात आल्याचे धोरणामध्ये दिसुन येत आहे. नियमित कर्जाचा भरणा करुन सुध्दा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने मुद्दलाइतकेच वाटपाचे धोरण ठरवुन दिल्यामुळे संस्थेच्या सभासदांना वाटप करणे अवघड झाले आहे. व या मध्ये शेतकरी पुर्णतः भरडल्या जात आहे.
कर्ज वाटपामध्ये अनेक जाचक अटी जिल्हा बँकेने संस्थेवर लादल्या असुन जिल्हा बँकेचे धोरण शेतकरी हीताचे नसुन, अन्यायकारक असल्याचा निवेदनातून
ठपका ठेवत शेतकरी हिताचे नवीन धोरण जाहीर करुन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अन्यथा सहकारी संस्था कर्जवाटपच करणार नाही असा गर्भित ईशारा सुध्दा तहसीलदार मारेगाव यांचे मार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केला आहे.
यावेळी वसंत आसुटकर, गजानन किन्हेकार, मारोती गौरकार, अशोक धोबे, काशीनाथ खडसे, सुदर्शन टेकाम, विजय घोटेकर, गणु थेरे, रवी पोटे, प्रकाश जोगी, नाना डाखरे, मारोती सोमलकर, मनोहर गेडाम यांचेसह तालुक्यातील सर्व आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था व ग्राम. विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक उपस्थित होते.
