– रिक्त पदांमुळे सर्वसामान्यांची परवड
– लोकप्रतिनिधी उदासीन
लोकशस्त्र न्युज नेटवर्क : मारेगाव
शेतकरी अन् मजुरवर्ग व बेरोजगार युवकांची मुलभुत गरज पुर्णपणे तयार करुन त्यांचे जिवनमान उंचावण्यासाठी शासनस्तरावर विविध योजना कार्यान्वित करण्यात येते. शासनाकडुन शासकीय योजनांचा प्रत्येक प्रशासकीय कार्यालयात फलकासह योजनांचे माहीती पत्रक लावण्यात येते. जम्बो कागदपत्राच्या असह्य त्रासातुन मुक्त होवून लाभार्थी शासकीय प्रशासकीय यंत्रणेचे दारे ठोठावतो. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदामुळे लाभार्थी आपल्या योजना पदरात घेण्यास असमर्थ असल्याचे वास्तव सध्या मारेगांव शहराच्या शासकीय कार्यालयात दिसुन येते. केवळ विकास योजनांचा बागुलबुवा करण्याची कामे प्रशासकीय यंत्रणेकडुन केल्या जात असतांना शहरात असलेल्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयात कर्मचारी तथा अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदामुळे शासकीय योजनांचा फटका शेतकरी, बेरोजगार तथा लाभार्थ्यांना अनेक वर्षांपासून बसत असल्याचे विदारक वास्तव असतांनाच मात्र लोकप्रतिनिधींसह स्थानिक पुढारी उदासीन आहे.
तालुका स्थळ असलेल्या मारेगांव शहरात जवळपास सर्वच कार्यालयाची निर्मिती केली आहे. त्यात पंचायत समिती, तहसिल कार्यालय, वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, नगरपंचायत, तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, एकात्मिक बालविकास कार्यालय, शैक्षणिक क्षेत्रातील औद्योगीक प्रशिक्षण संस्था आदिंचा समावेश आहे.तर राष्ट्रीय बँकांचा समावेश असतांना शासकीय योजणापासुन शेतकऱ्यांसह बेरोजगार युवकांची कायम परवड होत आहे.
शासकीय योजना मिळुन आपले जिवनमान उंचावेल अशी भाबडी आशा घेवून संभाव्य लाभार्थी प्रशासकीय यंत्रणेचे दरवाजे ठोठावतो आहे.मात्र प्रत्यक्षात शासकीय योजना मिळविण्यासाठी रुपये खर्च करुन, कागदपत्राची जुळवाजुळव करुन योजनांचा लाभ मात्र दुरापास्त होत असल्याची खंत लाभार्थ्याकडुन व्यक्त होत आहे.यात मोठ्या प्रमाणात तालूक्यात बेरोजगारांचा प्रश्न असतांना तोकडे कर्ज प्राप्त करण्यासाठी बेरोजगार युवक बँकाचे दरवाजे ठोठावत आहे.
शासनाने बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगार मिळावा म्हणुन अनेक योजनांचे “गाजर” दाखविले मात्र हे कर्ज बेरोजगारांना मिळत नसल्याची वास्तविकता आहे. त्यामुळे बेरोजगार युवकांचा हिरमोड होत आहे. पर्यायाने व्यवसाय करण्यावर बंदीसदृष्य स्थिती निर्माण होत आहे.त्यामुळे पदविधारकांची फौज बेरोजगारांच्या रुपात मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.शासकीय कार्यालयातील जाचक अटी, त्यात कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्याने या योजनांची लाभार्थ्याप्रती परवड होत आहे.
ऊदोऊदो करुन धन्यता मानणाऱ्या मागे पुढे करणारे पुढारी, स्थानिक नेते, सुध्दा या गंभीर समस्येबाबत उदासीन दिसत आहे. मात्र सामान्य नागरिकांच्या मुलभुत गरजाकडे दुर्लक्ष मैलाचा दगड ठरत आहे का???असा प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे.
एकुणच प्रशासकीय कार्यालयात कर्मचाऱ्याच्या रिक्त पदाच्या लागलेल्या ग्रहणाच्या वणव्यामुळे विकासाचा केवळ बागुलबुवा ठरत आहे, असे म्हणनेही आता वावगे ठरु नये असे म्हणायला वाव आहे.
