– तालुक्यातील १०४ प्राथमिक,१९ खाजगी शाळांचा समावेश
– अभिलेखे न दर्शविल्यास मुख्याध्यापकावर २५ हजार रुपयाची दंडात्मक कारवाई
लोकशस्त्र न्युज नेटवर्क : मारेगाव
तालुक्यात शालेय पोषण आहार योजनेचे (पीएम पोषण) २०१५-१६ ते २०१९-२० पासूनचे ऑडिट १ ऑगस्ट रोजी येथील ‘गटसाधन केंद्रात’ सकाळी ९:३० वाजेपासून नियोजित आहे. त्याबाबतचा आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.यावेळी तालुक्यातील १०४ प्राथमिक तर १९ खाजगी शाळांचे ऑडिट होणार आहे.परिणामी मुख्याध्यापकांना आवश्यक दस्तावेजांसह हजर राहावयाचे असून अभिलेखे न दर्शविल्यास संबंधित मुख्याध्यापकांना २५ हजार रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
शालेय पोषण आहार ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून राज्यात २२ नोव्हेंबर १९९५ रोजी या योजनेस सुरुवात झाली.या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रती माह तीन किलो तांदूळ मोफत दिले जात होते.तर २००२ पासून विद्यार्थ्यांना तांदूळ न देता शाळेतच मध्यान्ह भोजन दिले जाऊ लागले.
२००८ मध्ये सदर योजनेचा विस्तार करून सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा शाळेतच मध्यान्ह भोजन दिले जाऊ लागले.२०२२ मध्ये केंद्राच्या सूचनेनंतर राज्याने सदर योजनेचे नामकरण “पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजना”असे केले.
शासन स्तरावरून या योजने संबंधि सर्व रेकॉर्ड ठेवले जातात आणि जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून त्याचे दरवर्षी एप्रिलमध्ये लेखापरीक्षण केले जाते.
दरम्यान शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार २०१५-१६ ते २०१९-२० या कालावधीतील शालेय पोषण आहाराशी संबंधित सर्व दस्तावेजांचे लेखापरीक्षण १ ऑगस्ट रोजी सकाळी ९:३० वाजेपासून येथील ‘गटसाधन केंद्रात’ केले जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी आवश्यक दस्तावेजांसह हजर राहावयाचे असून अभिलेखे न दर्शविल्यास संबंधित मुख्याध्यापकांवर २५ हजार रुपये एवढी दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद सदर आदेशात नमूद करण्यात आली आहे.
तालुक्यात १०४ प्राथमिक शाळा असून खाजगी शाळांची संख्या ही १९ आहे. तालुक्यातील एकुण १२३ शाळांचे जंबो ऑडिट यावेळी होणार असून मुख्याध्यापकांत याबाबत “कही खुशी कही गम”असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
