•सांत्वनापेक्षा आर्थिक बळ देणे गरजेचे
•लोकशस्त्र न्यूज नेटवर्क : मारेगाव
प्रफुल्ल ठाकरे….
धरणी मायेवर हिरव्या चादरीची पांघरून घालने सुरू असतानाच तालुक्यात मागील वर्षी अतिवृष्टी झाली.याची ‘कायम न भरुन निघणारी’ झळ शेतकऱ्याला बसली.कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी रोगराई यामुळे उत्पन्नाची हमी नाही असे असतानाच मागील वर्षी कोपलेल्या पावसाने क्षणात होत्याचे नव्हते केले आणि ‘अख्या जगाचा पोशिंदा’ असलेल्या शेतकऱ्यासमोर आपल्या कुटुंबाचे पालन पोषण करण्याचे संकट उभे ठाकले.यातूनच अनेक शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेत जाऊन आत्महत्ये सारखा पर्याय शोधू लागले.
तालुक्यात शेतकरी आत्महत्येचा आलेख चढताच आहे.मागील वर्षी एक जानेवारी २०२२ ते ३० डिसेंबर २०२२ पर्यंत तालुक्यात ‘शंभराच्यावर’ शेतकरी आत्महत्या झाल्या.यापैकी शासन नोंदी २२ शेतकरी आत्महत्या असून अकरा शेतकऱी मदतीस पात्र ठरले होते.आठ शेतकरी मदतीस अपात्र तर उर्वरित तीन शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत होते.मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात तालुक्यात सहा शेतकरी आत्महत्या झाल्या होत्या.पाण्यात वाहून गेलेला खरीप हंगाम,सोयाबीन व कपाशीचे स्थिर नसलेले दर व बदलत्या ढगाळ वातावरणामुळे तुर पिकाचे झालेले नुकसान ही या आत्महत्या मागील दृश्य कारणे सांगता येतील.
“निसर्गाने खचलेला व व्यवस्थेने पिचलेला” शेतकरी शेवटचा पर्याय म्हणून आत्महत्या करतो.शेतीसाठी आर्थिक मदत कमी होणे,शेतमालाला योग्य बाजारभाव न मिळणे,कर्जबाजारीपणा,रुढी, परंपरा,सिंचन सुविधेचा अभाव,नैसर्गिक आपत्ती तसेच वाढत्या भौतिक गरजा ही शेतकरी आत्महत्ये मागील कारणे सांगता येतील.परंतु या सर्व कारणांचे मूळ एकच “कमकुवत आर्थिक बळ”.
आधुनिक युगात शेती हा एक ‘जुगार’ होऊन बसलाय.मानवाचा निसर्गात हस्तक्षेप वाढू लागला आणि निसर्गाने आपले भयान रुप दाखवायला सुरुवात केली.त्याची झळ शेतकऱ्याला चांगलीच बसलीय.गरज नसताना पाऊस येणे,गरज असताना गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त पटीने पाऊस पडणे तर कधी चक्क कोरडा दुष्काळ पडणे निसर्गाच्या या खेळीमुळे शेतकरी पुरता भांबावून गेलाय.त्याला उत्पन्नाची हमी राहिली नसल्याने शेतकरी “अनिच्छेनेच”मृत्यूला जवळ करू लागला आहे.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाकडून अनेक उपाययोजना केल्या जातात.पण या उपायोजना तोकड्या पडत असल्याचे वास्तव तालुक्यात दिसून येत आहे.शेतकऱ्यांसाठी शासनास काही करावयाचे असल्यास त्यासाठी पॅकेज नव्हे तर सरकारी धोरणात बदल करायला हवा.आज देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आयोग आहे.त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांसाठी कृषीमूल्य आयोग हवा.शेतकऱ्याने शिफारस केलेल्या शेतमालास तोच भाव देणे शासनास बंधनकारक हवे.मुळात शेतकऱ्यांना पॅकेज नकोच…शासनास आपली पॉलिसी बदलण्याची गरज आहे.
परीस्थिती हातून जायच्या आधी वेळीच सावध होणे गरजेचे आहे.शेतीचे चक्र थांबल्यास जनजीवन उध्वस्त होण्यास वेळ लागणार नाही. “बळीराजाच्या” आत्महत्या थांबवण्यासाठी सिंचनाच्या योग्य सोयी उपलब्ध करून देणे,मुबलक वीजपुरवठा,शेतमालाला योग्य बाजारभाव,शेतकऱ्याची लुट थांबविणे,शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलले,शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज उपलब्ध करून देणे,शेत जमिनीचा पोत सुधारणे या व अशा अनेक गोष्टी वेळीच कराव्या लागतील.जगाचा “पोशिंदा”जर असा जग सोडून जाऊ लागला तर एक दिवस हे जग सुद्धा राहणार नाही.शासन-प्रशासना कडून शेतकऱ्यांना ठोस निर्णयाची अपेक्षा असली तरी आज सर्वांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यास ‘सांत्वनापेक्षा’ पेक्षा ‘आर्थिक पाठबळ देणे’ ही काळाची गरज होऊन बसली आहे.
