♦गेल्या सात दिवसापासून सुरू असलेला संप अखेर मागे
•लोकशस्त्र न्यूज नेटवर्क : मारेगाव
‘जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी’ या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या तब्बल १८ लाख शासकीय व निमशासकीय कर्मचार्यांनी १४ मार्च पासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले होते.काल सलग सातव्या दिवशी संप सुरू होता.दिवस मावळता मावळता जुन्या पेन्शन योजने करिता शासनाकडून वेगळी समिती नेमण्यात आली असुन ‘जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे’ असा बैठकी अंति निर्णय झाला आणि जिल्हा परिषदेच्या तब्बल १८ लाख कर्मचाऱ्यांना “आभाळ ठेंगणे वाटू लागले.”
राज्य सरकारी,निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी,भूमि अभिलेख तसेच आरोग्य विभाग
यासह सर्व संघटना संपात एकवटल्या होत्या.एम.पी.एस रद्द करून ‘जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी’ या प्रमुख मागणीसाठी ‘एकच मिशन जुनी पेन्शन’ चा नारा देत जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी “एकवटले” होते.संपाच्या सलग सातव्या दिवशी यावर काही ना काही तोडगा निघेल अशी आशा असतानाच मुख्यमंत्र्यांसोबत सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीनंतर जुन्या पेन्शन योजनेचा “तिढा”सुटला आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांनी गेल्या सात दिवसापासून ‘नॉनस्टॉप’ सुरू असलेला संप अखेर मागे घेतला.
संपकाळात तालुक्यातील शाळा ओस पडून शासकीय कार्यालय शुकशुकाट पसरला होता.’काल’संपावर तोडगा निघाल्याने जिल्हा परिषदेच्या तब्बल १८ लाख कर्मचाऱ्यांच्या “आनंदाला उधाण” आले.परंतु गेल्या सात दिवसापासून सुरू असलेल्या संपामुळे रखडलेली कार्यालयीन कामे लवकरात लवकर पूर्णत्वास कशी नेता येईल…? संप काळात शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान कसे भरून निघणार…? यावर कुठेही भाष्य होताना दिसून आले नाही.
